Delhi Government: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि तालाबंदी के कारण विवश परिस्थितियों के बावजूद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया है। क्योंकि जो लोग COVID-19 महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं। उन्हें उनका वेतन मिलना चाहिए।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए दिल्ली में तीन नगर निगमों के लिए 1,051 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि तालाबंदी के कारण विवश परिस्थितियों के बावजूद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया है क्योंकि जो लोग COVID-19 महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं उन्हें उनका वेतन मिलना चाहिए।
आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि नगर निकायों के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को “एमसीडी (दिल्ली के नगर निगमों) में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार” के कारण उनका वेतन नहीं मिल रहा है।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम सभी भाजपा नीत नगर निकाय हैं।
“दिल्ली सरकार ने तीन नगर निगमों को कुल मिलाकर ₹ 1,051 करोड़ जारी किए हैं। ताकि वे अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर सकें। इस महामारी के बीच … पूर्वी निगम को ₹ 367 करोड़, उत्तर निगम को लगभग ₹ 432 करोड़ और दक्षिण निगम को निगम ₹ 251 करोड़,” उन्होंने कहा।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि नागरिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस फंड का उपयोग केवल कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए किया जाए, न कि “अन्य उपयोग के लिए डायवर्ट”।
दिल्ली ने शुक्रवार को 8,506 कोविद -19 मामले दर्ज किए, दैनिक गिनती एक महीने के बाद फिर से 10,000 अंक से नीचे आ गई, चिकित्सा विशेषज्ञों ने महामारी की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन को मुख्य कारक के रूप में जिम्मेदार ठहराया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 11 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ लगभग 6,500 हो गई है।
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