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GST: अहम निर्णय कल, पेट्रोल-डीजल आ सकते है GST के दायरे में, कोरोना के इलाज से जुड़ी दवाओं पर भी राहत संभव

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GST: जीएसटी परिषद की बैठक कल यानि 17 सितंबर 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में होगी। कोरोना वायरस महामारी की आशंकाओं के बीच जीएसटी परिषद की यह 45वीं बैठक बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि Covid-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर रियायती दरों की समीक्षा इस बैठक में की जा सकती है। इसके साथ ही एक या एक से अधिक पेट्रोलियम उत्पाद- पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (विमान ईंधन) को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला हो सकता है। बैठक में राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के मुआवजे पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में जीएसटी परिषद (GST Council) से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (a common electronic portal) भी लॉन्च किया जा सकता है।

पेट्रोल और डीजल हो सकते हैं GST के दायरे में

एक या एक से अधिक पेट्रोलियम उत्पाद – पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (विमान ईंधन) को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के केरल उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, यह मामला 17 सितंबर को जीएसटी परिषद के समक्ष लाया जाएगा। जीएसटी परिषद ने अभी तक पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू होने की तारीख की घोषणा नहीं की है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि राजस्व को देखते हुए जीसैट परिषद के उच्च अधिकारी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान जीएसटी लगाने को तैयार नहीं हैं। दरअसल वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य और केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों से 5.55 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. इसमें सरकारों को सबसे ज्यादा राजस्व पेट्रोल-डीजल से मिला। एक समान जीएसटी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी आएगी। पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32 फीसदी और राज्य सरकार 23.07 फीसदी टैक्स ले रही है. वहीं दूसरी ओर केंद्र की 35 और राज्य सरकारें डीजल पर 14 फीसदी से ज्यादा टैक्स जमा कर रही हैं.

कोरोना के उपचार से जुड़ी दवाओं पर भी राहत मिल सकती है

इतना ही नहीं बैठक में कोरोना इलाज से जुड़े उपकरणों और दवाओं पर भी टैक्स में छूट दी जा सकती है. इसी के चलते 12 जून को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक हुई। इसमें कोरोना वायरस में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी की दरों को 30 सितंबर 2021 तक कम किया गया था। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में वैक्सीन पर टैक्स की दर पांच फीसदी बनाए रखने पर सहमति बनी। एंबुलेंस पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई है। तापमान जांच उपकरणों पर जीएसटी की दर घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है। दवाओं की बात करें तो हेपरिन और रेमडेसिविर जैसे एंटी-कोआगुलंट्स की दर 12 फीसदी से बढ़कर पांच फीसदी हो गई है. इतना ही नहीं, 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी की दर को घटाकर जीरो कर दिया गया। Tocilizumab पर भी सरकार द्वारा शून्य कर लगाया गया था। जबकि पहले इन पर पांच फीसदी टैक्स लगता था।

कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च हो सकता है

लखनऊ में होने वाली अगली बैठक में GST से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (Common electronic portal) लॉन्च किया जा सकता है. इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, कैलकुलेशन और आईजीएसटी सेटलमेंट का काम एक ही पोर्टल के जरिए होगा। इसके अलावा मौजूदा जीएसटी ग्राहकों को भी आधार सत्यापन की सुविधा दी जा सकती है।

मुआवजे पर हो सकती है चर्चा

राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के मुआवजे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। अगस्त 2021 में सरकार का गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) संग्रह 1,12,020 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगस्त में कुल 1,12,020 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह में से केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा है। सकल जीएसटी संग्रह में 20,522 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 26,605 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) उपकर का हिस्सा 56,247 करोड़ रुपये और उपकर का हिस्सा 8,646 करोड़ रुपये था।

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