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राजद्रोह मामला: फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को मिली एक हफ्ते की अंतरिम जमानत

17 जून को फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना (Ayesha Sultana) मामले की सुनवाई हुई थी। जिसके बाद उनकी अग्रिम जमानत वाली याचिका पर मामला सुरक्षित रखा गया था। अब आयशा को एक हफ्ते के लिए केरल उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने का फैसला कर लिया है। आयशा का इस फैसले पर कहना है कि पुलिस का वह इस मामले में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी।

कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक आयशा सुल्ताना (Ayesha Sultana)  को कल अदालत के सामने पेश होना होगा। आयशा आगे कहती हैं, ‘मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बार न्याय मिलेगा। मैंने ना कुछ देश के खिलाफ बोला है और ना किया है। जब तक  लक्षद्वीप को न्याय नहीं मिल जाता, मैं लड़ती रहूंगी।’

क्या है माजरा?

दरअसल फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना (Ayesha Sultana) ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल डिबेट के दौरान कहा कि अभी तक लक्षद्वीप में कोरोना का एक भी केस नहीं था। लेकिन अब हर रोज 100 मामले सामने आ रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह सकती हूं कि बायो वेपन के तौर पर सरकार ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की तैनाती की है।

प्रफुल्ल पटेल यहां पर अलोकतांत्रिक, जनविरोधी नीतियों को लागू कर रहे हैं। जिससे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा ने आयशा सुल्ताना के बयान के बाद इसकी कड़ी आलोचना की और आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया। वही इस कार्रवाई पर केंद्रशासित प्रदेश की भाजपा इकाई के कई नेता नाराजगी जता चुके हैं। यहां तक कि एक दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है।

उनके खिलाफ भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है की केंद्र शासित प्रदेश में उन्होंने कोविड-19 के प्रसार के बारे में झूठी खबर फैलाई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा की यह सुल्ताना का राष्ट्रविरोधी कृत्य था। जिसने केंद्र सरकार की ‘देशभक्ति की छवि’ को धूमिल किया। अध्यक्ष अब्दुल खादर ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि लक्षद्वीप में भाजपा ने फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।

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